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जजों की नियुक्तियों के लिए कानून मंत्रालय 'पोस्ट ऑफिस' नहीं बनेगा: रवि शंकर प्रसाद

सोमवार को मोदी सरकार 2.0 में रविशंकर प्रसाद ने कानून मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है. प्रसाद ने कहा कि उनका मंत्रालय न्यायिक नियुक्तियों में 'पोस्ट ऑफिस' नहीं बनेगा. जजों की भर्ती में SC और हाईकोर्ट के साथ मिलकर साझेदार के तौर पर भूमिका निभाएगा. इसके अंतर्गत निश्चित रूप से कोलिजियम सिस्टम के प्रति सम्मान निहित है. SC और हाईकोर्ट से चर्चा किए बिना निचली कोर्ट में भर्ती नहीं की जाएगी.

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