असम एनआरसी: 2005 में मनमोहन सरकार ने की शुरूआत और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम आदेश
Kapil Chauhan
News Editor
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2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई में केंद्र सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने एनआरसी को अपडेट करने की जरुरत समझी थी। इसके लिए तौर-तरीकों को केंद्र ने असम सरकार की सलाह से स्वीकार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एनआरसी को अपडेट करने का आदेश दिया था ताकि बोनाफाइड नागरिकों की पहचान हो और अवैध अप्रवासी बाहर निकाले जा सके। लेकिन असली काम फरवरी 2015 में शुरू हुआ।
