इस शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल पेश करेगी मोदी सरकार!
Kapil Chauhan
News Editor
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18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार सरकार कई अहम बिल पेश करेगी, जिसमें नागरिकता संशोधन बिल अहम होगा। इस विवादास्पद विधेयक के कानून बनने के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल की बजाय महज छह साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी।
