पड़ोसी देशों को भारत के वाणिज्यिक खनन में एफडीआई के लिए लेनी होगी सरकार की अनुमति
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वर्तमान में चल रही कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया के नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने शुद्धि-पत्र जारी करते हुए कहा है कि, "अब भारत के पड़ोसी देशों की कम्पनियों को भारत के वाणिज्यिक खनन में निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा।" हालांकि कुछ दिन पहले सरकार ने "एफडीआई पॉलिसी 2017" में संशोधन कर कोयला खनन क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को अनुमति दी थी।