दिल्ली हाईकोर्ट में बहस: मैरिटल रेप तब तक माफ हो जब तक कि यह स्पष्ट अपराध नहीं होता
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दिल्ली हाईकोर्ट के सामने तर्क दिया गया कि वैवाहिक दुष्कर्म को तब तक माफ किया जाएगा जब तक कि यह एक स्पष्ट अपराध नहीं बन जाता। शादी में सहमति को नजरअंदाज करने का एक सार्वभौमिक लाइसेंस नहीं है। दो गैर सरकारी संगठनों ने कहा कि अपराध की विशिष्ट लेबलिंग न केवल इसे रोकेगी बल्कि पत्नियों की शारीरिक अखंडता से संबंधित 'सेक्स के दांपत्य अधिकार' की सीमाओं को भी बढ़ावा देगी।