एक साल तक सांसदों के वेतन में होगी 30% की कटौती, संसद में बिल को मिली मंजूरी
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वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सांसदों के वेतन में एक साल तक 30% कटौती का विधेयक संसद से पारित हो गया है। वहीं विपक्षी सांसदों ने सरकार से दो साल के लिए एमपीलैड योजना स्थगित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे बहाल करने का आग्रह किया। राज्यसभा ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन विधेयक को पारित कर दिया। सरकार ने अप्रैल में इस संबंध में अध्यादेश जारी किया था।