केंद्र सरकार ने दी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी
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केंद्र सरकार ने मोनेटाइजेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम' के गठन को मंजूरी दी। इसका गठन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में होगा। इसके तहत सरकार बंद पड़े, बंद होने वाले या बेचे जाने वाले सार्वजनिक उद्यमों की अतिरिक्त जमीनों को बेचकर राजस्व जुटाएगी। इसकी आरंभिक अधिकृत अंश पूंजी 5,000 करोड़ रुपये, जबकि चुकता अंश पूंजी 150 करोड़ रुपये होगी।