CAA संबंधी याचिकाओं पर होम मिनिस्ट्री का जवाब- नीतिगत फैसले में कोर्ट नहीं दे सकता दखल
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SC में CAA को चुनौती देने वाली करीब 200 याचिकाएं दाखिल हुईं थीं। अब गृह मंत्रालय ने इन याचिकाओं के जवाब में 129 पेज का 'प्रारंभिक हलफनामा' पेश किया है। जिसमें कहा गया कि 3 पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान नीतिगत मामला है और नीतिगत फैसलों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। नागरिकता और इससे संबंधित अन्य मुद्दे न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हैं। ये तर्कसंगत नहीं होगा।