NPR लाएगी सरकार, मोदी कैबिनेट की 8,500 करोड़ के फंड को मंजूरी
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मोदी कैबिनेट ने NPR को 8,500 करोड़ के फंड के साथ मंजूरी दी। NPR से अवैध नागरिकों की पहचान होगी। इसमें देश के नागरिकों का डेटा होगा। अप्रैल 2020 से NPR आ सकता है। 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त से एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को NPR में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो व्यक्ति अगले 6 महीने कहीं पर रहना चाहता है, उसे भी NPR में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।