सरकारी आवास की बकाया राशि न चुकाने पर 442 पूर्व सांसदों के खिलाफ रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
Image Credit: Shortpedia
442 पूर्व सांसदों के सरकारी आवास का उपयोग करके बकाया नहीं चुकाने पर जिलाधिकारियों को रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी हुए। बकाया की वसूली के लिए उनके खिलाफ क्षति के भी मामले दर्ज हुए। 31 मार्च, 2013 को ऑडिट की बकाया राशि 10.19 करोड़ रुपये के खिलाफ 3.337 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसमें कहा गया है कि बकाया 6.853 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कार्रवाई की गई है।