कोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामलों में राज्य सरकारों से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
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मॉब लिंचिंग के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए, राज्य सरकारों से कोर्ट के पूर्व निर्देशों को लागू करने पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. जिसमें भारत के 16 राज्यों ने रिपोर्ट सौंप दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समाज में शांति बनाए रखनी होगी और लोगों को कानून हाथ में लेने से रोकना होगा. कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए है कि वह अपनी वेबसाइट पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ गाइडलाइन जारी करें. इस मामले में कोर्ट में 13 सितंबर को सुनवाई होनी है.
