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विवाद के बाद दक्षिण भारत में अब हिंदी अनिवार्य नहीं, सरकार ने बदला शिक्षा नीति का ड्राफ्ट

हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर गैर-हिंदी भाषी राज्यों में विवाद जारी है। जिसे लेकर आज सुबह केंद्र ने अपनी शिक्षा-नीति के ड्राफ्ट में बदलाव किया। पहले 3 भाषा फॉर्मूले में अपनी मूल भाषा, स्कूली भाषा के अलावा तीसरी लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने की बात कही गई थी। बदलाव के तहत "फ्लेक्सिबल" शब्द का इस्तेमाल करते हुए हिंदी की अनिवार्यता पर विशेष बल नहीं दिया गया।

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