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पड़ोसी देशों को भारत के वाणिज्यिक खनन में एफडीआई के लिए लेनी होगी सरकार की अनुमति

Gaurav Kumar

News Editor
Image Credit: Shortpedia

वर्तमान में चल रही कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया के नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने शुद्धि-पत्र जारी करते हुए कहा है कि, "अब भारत के पड़ोसी देशों की कम्पनियों को भारत के वाणिज्यिक खनन में निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा।" हालांकि कुछ दिन पहले सरकार ने "एफडीआई पॉलिसी 2017" में संशोधन कर कोयला खनन क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को अनुमति दी थी।

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